नेपालको कानून दैवले जानून भन्नुको मूल कारक तत्व "मनुबाद" नीतिनियम

"मानव न्याय शास्त्र" नामक नेपालको पहिलो कानून जुन वि.स. १४३६ मा जय स्थिति मल्लको पालामा हिन्दुस्तानको ५ जना मैथिली ब्राह्मणहरु: कीर्तनाथ उपाध्याय कन्याकुब्जा, रघुनाथ झा मैथिली, श्रीनाथ भट्टा, महिनाथ भट्टा, और रामाथ झा को सहयोगमा तयार गरी पारित गरेको थियो जसमा मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, मिताचार्य टिक, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति र अन्य धार्मिक शास्त्र र स्मृतिहरुको आधार बनाई निर्माण गरेका थिए [1]। पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका रहेछन यस्तो,

"मलाई एक कानून बनाउने चाहना थियो । तर मैले बनाउन सकिन । मलाई कानून बनाउन नसकेर के भयो र, मैले जय स्थिति मल्लको पालामा तयार पारेको कानून "मानव न्याय शास्त्र" अध्धयन गरेको छु, जुन अतिनै उत्कृष्ट पाएको छु ।"

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भन्ने पृथ्वी नारायण शाहले "नेपाल ४ जात ३६ वर्णको साझा फुलबारी हो" भन्ने अवधारणाको मूल जरो भनेकै जय स्थिति मल्लको पालामा तयार पारेको कानून "मानव न्याय शास्त्र" हो रहेछ ।

साथै जङ्ग बहादुर राणाको पालामा वि.स. १९१० मा तयार पारेको "मुलुकी ऐन" पनि सोहि जय स्थिति मल्लको पालामा तयार पारेको कानून "मानव न्याय शास्त्र" को आधारमा निर्माण गरेको रहेछ भनेर पुष्टि गर्छन जसमा मनुस्मृति र यज्ञवल्क्य स्मृति लगायत अन्य हिन्दुस्तानी धार्मिक साहित्यक पुस्तकहरुलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरी "मुलुकी ऐन" तयार पारेको थियो । सोहि मुलुकी ऐनले नेपालमा युगौ युगौ देखि रहदै बस्दै आई रहेका किरात, बुद्ध मार्गी र प्रकृति पुजकहरुलाई हिन्दुकरण गरी हिन्दुबाद र संस्कृतबाद लादेको थियो नेपालको विगतका शासक शोसकहरुले अमेरिकाको न्यु वर्ल्ड अडर नीति अनुसार "एक भाषा-अंग्रेजी, एक धर्म-ईसाई, एक शासक-अमेरिका, एक मुद्रा-डलर" भने झैँ नेपालमा पनि एकात्मकबाद लाद्न "एक भाषा-पर्वते/नेपाली, एक भेषभुषा-दौरा सुरुवाल, एक धर्म-हिन्दु, एक संस्कृति-हिन्दु, एक वर्ण /जात-खस आर्य/बाहुन क्षेत्री, एक तन्त्र-राजतन्त्र" जबर्जस्ति सत्ताधारी शासक शोसक र सरकारले लादेको ऐतिहासिक तथ्य छ जसको कारण आदिबासि जनजाती लगायत खस क्षेत्रीको धर्म, संस्कार, संस्कृति र भाषा मास्न निकै कसरत गरेको पाईन्छ तत्कालिन शासक शोसक र सरकार हाम्रो देश नेपालमा जसको फलस्वरूप नेपालमा अनेक क्रान्तिहरु गर्दै आई रहेका छन् विशेषत आदिबासि जनजाती भन्ने समुदायका मानिसहरुले ।
विगत ६३८ वर्ष अघि शासक शोसक र सरकारद्वारा सुनियोजित, प्रकृयागत र संरचनागत रुपमै कानूनी मान्यता दिएर संस्थागत भएको पाईन्छ "मनुबाद" बुद्धस्थानमा त्यसैले आम मानिसहरु भए "बुद्धु" र "मुर्ख" मनुष्य मनुष्यमा जातिबाद, वर्णबाद, वर्गबाद र लिङ्गबाद लादेर राज्यस्तरबाट । त्यसैले सहज छैन "मनुबाद" द्वारा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न आम नेपालीहरु लागायत नीति निर्माण तहमा बसेकाहरुलाई । किन कि नेपाली र हिन्दुस्तानी समाजको मानसिकताको निर्माण नै सोहि मनुबादद्वारा भएको छ । अनि आजको यो २१ औ शताब्दीमा आएर पनि देशको कानून परिवर्तन गर्दा सोहि पुरानै मुलुकी ऐनबाट ६०% कट एण्ड पेष्ट गरिएको छ भनेर नेपालकै वरिष्ठ कानूनविदहरुले आफ्नो भनाई, अभिव्यक्ति र तर्कहरु राखी सकेको छ सार्वजनिक रुपमै ।

नेपाल र हिन्दुस्तानको विडम्वना भनेकै मुख्यत "मनुबाद" हो जसको स्रोत "मनुस्मृति" हो जसबाट कहिल्यै छुटकारा र मुक्ति पाउने छैनन् "दलित र महिला" ले भन्ने पुष्टि भई सकेको छ ।

विगत करिब ३००० वर्षदेखि आजसम्म हिन्दुस्तानमा वर्ण, वर्ग र जातको आधारमा हुने भेदभाव अन्यत भएको छैन । त्यस्तै गरी नेपालमा सन् १९६२ देखि जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध कानून लाएता पनि आजको दिनमा आएर पनि विभेद र भेदभाव कायम नै छन् । विगत ५५ वर्षको समयावधि खासै कुनै प्रगति र उन्नति भएको देखिनन् समाजमा जातिय भेद विरुद्ध । यसबाट पुष्टि हुन्छ कति बलियो जरा गाडेको छ नेपाली समाजमा "मनुबाद" ले भनेर जसले जातीय, वर्णिय र लैङ्गिक विभेद संस्थागत गरे नेपाली समाजमा ।

स्रोत सामाग्री

१. समरी कुलुङ्ग, २०१७. मानव न्याय शास्त्र" पूर्णपाठ https://puballb.blogspot.com/2017/09/manav-nyaya-shastra.html